नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी)
Communist Party of Nepal (Maoist)
केन्द्रीय समिति
Central Committee

प्रेस वक्तव्य

आधुनिक नेपालमा ०७ सालको दिल्ली संझौतादेखि शाही सामन्ती राजतन्त्रबाट पटक-पटक धोका पाएको कटू अनुभवबाट शिक्षा लिएर यसपटक नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा विश्वलाई नै चकित पार्ने पहलकदमीको पर््रदर्शन सडकबाट गरिरहेका छन् । निर्सत संविधानसभा मार्फ दस वर्षलामो गृहयुद्धको शान्तिपर्ूण्ा र अग्रगामी समाधान गरिने ने.क.पा.-माओवादी) र सात संसदीय राजनैतिक दलका बीचको १२ बूंदे समझदारीले आम नेपाली जनतामा राजनैतिक विश्वास र उर्जा प्रदान गर्‍यो । त्यहि विश्वास र उर्जाको बलमा जनसमुदायले सामन्ती राजा र राजतन्त्रका विरुद्ध आफ्नो अपार घृणा र आक्रोशलाई छताछूल्लरुपमा गांउ-शहर, पहाड-मद्येश र स्वदेश-विदेश सबैतिर व्यक्त गरिरहेका छन् ।
तर, ०७ सालमा झैं फेरि एक-पटक नेपाली जनतालाई फूटाउने र आफ्नो निरंकुशतन्त्रलाई बचाउने नयां चाललाई वैशाख ११ गतेको ज्ञानेन्द्रको संवोधनले अभिव्यक्त गरेको छ । त्यो कथित संवोधनले न जनताले सडकमा संविधानसभा र गणतन्त्रका पक्षमा घन्काइरहेको नारालाई संवोधन गरेको छ न १२ बुंदे समझदारीलाई नै संवोधन गरेको छ । त्यो संवोधनको सारतत्व भनेको राजतन्त्रका विरुद्ध दन्किरहेको जनआन्दोलनको ज्वालामा पानी खन्याएर आफ्नो “रक्षा” गर्ने षडयन्त्र रहेको कुरा स्पष्ट छ । प्रक्रियागत दृष्टिले शाही घोषणा मार्फ संसदको पर्ूनस्थापना गरेर प्रधानमन्त्रिको नियुक्ति र खारेजी मात्र होइन अब गैहृ कानुनीढंगले संसदकै नियुक्ति खारेज गर्ने निरंकुश शासकको नयां नाजिर ज्ञानेन्द्र शाहीबाट स्थापित गरिएको छ । यसले लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताको सर्वोच्चताका विरुद्ध घोर अपमान र उपहासलाई व्यक्त गर्दछ । अतः सार र रुपमा दुबै दृष्टिले कथित शाही घोषणा नेपाली जनताका विरुद्ध धोका र षडयन्त्र भएकाले हाम्रो पार्टर्ीीयसलाई दृढतापर्ूवक खारेज र अस्वीकार गर्दछ ।
हामी यहां यो कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहान्छौं कि सात संसदवादी राजनैतिक दलहरु मध्ये जुन, जुन दलले यो कथित शाही संवोधनको स्वागत र र्समर्थन गरेका छन् उनिहरुले वस्तुतः १२-बुंदे समझदारीलाई तोड्ने तथा नेपाली जनताको भावना र मर्ममाथि विश्वासघात गर्ने काम गरेका छन् । किनकी १२ बुंदे समझदारीको प्रमुख राजनैतिक चूरो संविधानसभाको निर्वाचन हो । निश्चयनै संविधानसभासम्म पुग्ने प्रक्रियामा रहेको अन्तर समझदारीपत्रमा स्पष्ट उल्लेखमात्र गरिएको छैन अपितू छलफल गर्दै गएर प्रक्रियालाई समेत एउटै बनाउने कुरा स्पष्ट शब्दमा राखिएको छ । त्यो अवस्थामा जुन राजनैतिक दलका नेताहरुले “शाही संवोधन” को स्वागत गरेका छन् उनिहरुले एकातिर परम्परागत राजकीय अधिकारो प्रयोगद्धारा संसद पर्ूनंस्थापना गर्ने राजाको निरंकुश कदमको र्समर्थन गर्न पुगेका छन् भने अर्कातिर ने.क.पा.-माओवादी)संग प्रक्रियागत विषयमा छलफलनै नगरि एकपक्षियरुपमा संसद पर्ूनंस्थापनामा गएर १२ बुंदे समझदारीको मर्मलाई तोडेका छन् । अब राजाले अभयदान दिएको संसदले निर्सत संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार राख्छ भनेर जनताले विश्वास गर्ने आधार कहां रहन्छ -
उपरोक्त सर्न्दर्भमा हाम्रो पार्टर्ीीनिर्सत संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा नहुंदासम्म चलिरहेको शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलनलाई जारी राख्न लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षधर सबै तह, तप्काका जनसमुदायसंग जोडदार अपिल गर्दछं । यो ०७ साल होइन, २०६३ साल हो र संविधानसभा मार्फ जनताको र्सार्वभौमिकता सुनिश्चित नहुंदासम्म आन्दोलन रोकिने छैन । कथित शाही संवोधनलाई स्वागत गरेर प्रमुख संसदवादी दलका प्रमुख नेताहरुले फेरि एकपटक ठूलो ऐतिहासिक भूल अवश्य गरेका छन् । तै पनि उनिहरुलाई संविधानसभाको निर्वाचनसम्म जान बाध्य पार्नकालागि समेत जनआन्दोलन जारी राख्न जरुरी छ । १२ बुंदे समझदारीप्रति पार्टर्ीीे प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउंदै हामी सात राजनैतिक दललाई त्यस अनुसार आचरण गर्न विशेष आग्रह गर्दछौं । हामी चालू शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलनलाई सहयोग पुर्‍याउन निम्न कार्यक्रमको घोषणा गर्दछौं ।
क) देशव्यापि जनपरिचालन - पर््रदर्शन र सभा
ख) जनआन्दोलनको दमन गर्ने तथा प्रतिकारमा आउने तत्वका विरुद्ध जनकार्वाही
ग) नर्ीर्सत संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा नहुंदासम्म राजधानीलगायत जिल्ला सदरमूकामहरुको नाकाबन्दी ।
मिति ः- १२ वैशाख २०६३

बाबुराम भट्टर्राई प्रचण्ड
संयोजक अध्यक्ष
वृहत राष्ट्रिय राजनैतिक सम्मेलन आयोजक समिति नेकपा -माओवादी)
संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद, नेपाल सुप्रिम कमाण्डर, जनमुक्ति सेना, नेपाल