पि.एन.एन सम्वाददाता कमलकान्त आचार्य अष्ट्रेलिया
अष्ट्रियाको बिभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरु एंव नेपालको भलो चीताउने अष्ट्रियन तथा अन्य देशका नागरीकहरूले ले २००६ अप्रिल २४ मा अष्ट्रियाको राजधानी भियानामा भव्य प्रदर्शन गरेर नेपालमा जारी लोकतान्त्रिक आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । स्थानिय समय अनुसार दिउँसो ३ बजे फोल्क्स गार्टर्ेेबाट शुरु भएको सयौंको शान्तिपूण्ा जुलुसले “शाही घोषणा धोखा हो नेताहरु होसियार’’

“We want full democracy and peace in Nepal’’ , “Stop violating human rights’’, “Stop state terrorism’’, “Down with police brutality’’

आदि लेखिएका प्ले कार्डहरू बोकेका थिए । उक्त जुलुस अगाडी बढेर अष्ट्रियाका चान्सलरको कार्यकक्षमा पुगि नेपालमा लोकतन्त्र र शान्ति स्थापनाका लागि युरोपियन युनियनको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले राजाको अुसंवैधानिक कदम सच्याउनका लागि दवाव दिन अनुरोध गरिएको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । साथै उत्त जुलुसले सोही ज्ञापन पत्र अष्ट्रियाको परराष्ट मन्त्रालय गएर मन्त्रि र दक्षिण एशिया प्रमुखलाई पनि बुझाएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा सहभागिहरुले आफ्नो मन्त्व्य राख्ने क्रममा जनआन्दोलनको लक्ष्य प्राप्ति पश्चात नेताहरुलाई पुरानो गल्ति नदोहोर्‍याउन, यथाशक्य चाँडो माओवादीलाई मुलधारमा ल्याइ शान्ति स्थापना गनर्, पैसाको लालचमा परी करोडौं जनताको चाहना माथि खेलबाड नगर्न र यस महान जनआन्दोलनको क्रममा दमन गर्ने सम्पर्ूण्ा माथि कडा भन्दा कडा कार्यवाही गर्न जोडदार माग गरेका थिए । केही वक्ताहरूले सम्पर्ूण्ा दलहरूलाई जनभावना कदर गर्दै स्पष्टरूपमा गणतन्त्रलाई नै आफ्नो लक्ष्य बनाउन आह्वान गरेका थिए । साथै उक्त भेलाले देशका लगि प्राण आहुती गर्ने ज्ञात अज्ञात शहिदहरू प्रति १ मिनट मौन धारण गरि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको थियो ।
उक्त कार्यक्रमका केही तस्विरहरू

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी)
Communist Party of Nepal (Maoist)
केन्द्रीय समिति
Central Committee

प्रेस वक्तव्य

आधुनिक नेपालमा ०७ सालको दिल्ली संझौतादेखि शाही सामन्ती राजतन्त्रबाट पटक-पटक धोका पाएको कटू अनुभवबाट शिक्षा लिएर यसपटक नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा विश्वलाई नै चकित पार्ने पहलकदमीको पर््रदर्शन सडकबाट गरिरहेका छन् । निर्सत संविधानसभा मार्फ दस वर्षलामो गृहयुद्धको शान्तिपर्ूण्ा र अग्रगामी समाधान गरिने ने.क.पा.-माओवादी) र सात संसदीय राजनैतिक दलका बीचको १२ बूंदे समझदारीले आम नेपाली जनतामा राजनैतिक विश्वास र उर्जा प्रदान गर्‍यो । त्यहि विश्वास र उर्जाको बलमा जनसमुदायले सामन्ती राजा र राजतन्त्रका विरुद्ध आफ्नो अपार घृणा र आक्रोशलाई छताछूल्लरुपमा गांउ-शहर, पहाड-मद्येश र स्वदेश-विदेश सबैतिर व्यक्त गरिरहेका छन् ।
तर, ०७ सालमा झैं फेरि एक-पटक नेपाली जनतालाई फूटाउने र आफ्नो निरंकुशतन्त्रलाई बचाउने नयां चाललाई वैशाख ११ गतेको ज्ञानेन्द्रको संवोधनले अभिव्यक्त गरेको छ । त्यो कथित संवोधनले न जनताले सडकमा संविधानसभा र गणतन्त्रका पक्षमा घन्काइरहेको नारालाई संवोधन गरेको छ न १२ बुंदे समझदारीलाई नै संवोधन गरेको छ । त्यो संवोधनको सारतत्व भनेको राजतन्त्रका विरुद्ध दन्किरहेको जनआन्दोलनको ज्वालामा पानी खन्याएर आफ्नो “रक्षा” गर्ने षडयन्त्र रहेको कुरा स्पष्ट छ । प्रक्रियागत दृष्टिले शाही घोषणा मार्फ संसदको पर्ूनस्थापना गरेर प्रधानमन्त्रिको नियुक्ति र खारेजी मात्र होइन अब गैहृ कानुनीढंगले संसदकै नियुक्ति खारेज गर्ने निरंकुश शासकको नयां नाजिर ज्ञानेन्द्र शाहीबाट स्थापित गरिएको छ । यसले लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताको सर्वोच्चताका विरुद्ध घोर अपमान र उपहासलाई व्यक्त गर्दछ । अतः सार र रुपमा दुबै दृष्टिले कथित शाही घोषणा नेपाली जनताका विरुद्ध धोका र षडयन्त्र भएकाले हाम्रो पार्टर्ीीयसलाई दृढतापर्ूवक खारेज र अस्वीकार गर्दछ ।
हामी यहां यो कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहान्छौं कि सात संसदवादी राजनैतिक दलहरु मध्ये जुन, जुन दलले यो कथित शाही संवोधनको स्वागत र र्समर्थन गरेका छन् उनिहरुले वस्तुतः १२-बुंदे समझदारीलाई तोड्ने तथा नेपाली जनताको भावना र मर्ममाथि विश्वासघात गर्ने काम गरेका छन् । किनकी १२ बुंदे समझदारीको प्रमुख राजनैतिक चूरो संविधानसभाको निर्वाचन हो । निश्चयनै संविधानसभासम्म पुग्ने प्रक्रियामा रहेको अन्तर समझदारीपत्रमा स्पष्ट उल्लेखमात्र गरिएको छैन अपितू छलफल गर्दै गएर प्रक्रियालाई समेत एउटै बनाउने कुरा स्पष्ट शब्दमा राखिएको छ । त्यो अवस्थामा जुन राजनैतिक दलका नेताहरुले “शाही संवोधन” को स्वागत गरेका छन् उनिहरुले एकातिर परम्परागत राजकीय अधिकारो प्रयोगद्धारा संसद पर्ूनंस्थापना गर्ने राजाको निरंकुश कदमको र्समर्थन गर्न पुगेका छन् भने अर्कातिर ने.क.पा.-माओवादी)संग प्रक्रियागत विषयमा छलफलनै नगरि एकपक्षियरुपमा संसद पर्ूनंस्थापनामा गएर १२ बुंदे समझदारीको मर्मलाई तोडेका छन् । अब राजाले अभयदान दिएको संसदले निर्सत संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार राख्छ भनेर जनताले विश्वास गर्ने आधार कहां रहन्छ -
उपरोक्त सर्न्दर्भमा हाम्रो पार्टर्ीीनिर्सत संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा नहुंदासम्म चलिरहेको शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलनलाई जारी राख्न लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षधर सबै तह, तप्काका जनसमुदायसंग जोडदार अपिल गर्दछं । यो ०७ साल होइन, २०६३ साल हो र संविधानसभा मार्फ जनताको र्सार्वभौमिकता सुनिश्चित नहुंदासम्म आन्दोलन रोकिने छैन । कथित शाही संवोधनलाई स्वागत गरेर प्रमुख संसदवादी दलका प्रमुख नेताहरुले फेरि एकपटक ठूलो ऐतिहासिक भूल अवश्य गरेका छन् । तै पनि उनिहरुलाई संविधानसभाको निर्वाचनसम्म जान बाध्य पार्नकालागि समेत जनआन्दोलन जारी राख्न जरुरी छ । १२ बुंदे समझदारीप्रति पार्टर्ीीे प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउंदै हामी सात राजनैतिक दललाई त्यस अनुसार आचरण गर्न विशेष आग्रह गर्दछौं । हामी चालू शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलनलाई सहयोग पुर्‍याउन निम्न कार्यक्रमको घोषणा गर्दछौं ।
क) देशव्यापि जनपरिचालन - पर््रदर्शन र सभा
ख) जनआन्दोलनको दमन गर्ने तथा प्रतिकारमा आउने तत्वका विरुद्ध जनकार्वाही
ग) नर्ीर्सत संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा नहुंदासम्म राजधानीलगायत जिल्ला सदरमूकामहरुको नाकाबन्दी ।
मिति ः- १२ वैशाख २०६३

बाबुराम भट्टर्राई प्रचण्ड
संयोजक अध्यक्ष
वृहत राष्ट्रिय राजनैतिक सम्मेलन आयोजक समिति नेकपा -माओवादी)
संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद, नेपाल सुप्रिम कमाण्डर, जनमुक्ति सेना, नेपाल

पि.एन.एन सम्वाददाता
श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट सोमबार राती ११ः३० मा देशबासीका नाममा अर्को सम्बोधन गरिबक्सदै २०५९ साल जेष्ठ ८ गते विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरिबक्सेको छ । साथै प्रतिनिधी सभाको बैठक २०६३ साल बैषाख १५ गते शुक्रवारका लागि आव्हान गरिएको छ ।
श्री ५ बाट घोषणा गरिएको दाश्रो शाहि सम्वोधनको पर्ुण्ा पाठ
प्यारा देशवासीहरू,

नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फ अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फ पुनस्थापित गरिबक्सेका छौँ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय एकता एवं समृद्धिको बाटोतर्फमुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेबारी वहन गर्न हामी आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरूलाई आहृवान गर्दछौँ । पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक २०६३ साल वैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसद्भवन, सिंहदरबारमा बस्ने गरी आहृवान गरिबक्सेका छौँ ।

नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित यो संसद्बाट हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

जनआन्दोलनमा जीवन गुमाएकाप्रति समवेदना र घाइते एवं आहत भएका सबैप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मुलुक दिगो शान्ति, प्रगति, पूर्ण प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकतातर्फअभिमुख हुने विश्वास प्रकट गर्दछौँ।

श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् १
जय नेपाल १

२३ अप्रिलमा बसेको तमु समाजको बैठकले हालै नेपालमा चलिµहेको जनआन्दोलन प्रति पर्ूण्ा र्समर्थन जनाउंदै हार्दिक ऐक्यवद्धता जाहे गµेको छ । (more…)

पि.एन.एन सम्वाददाता दामोदर प्रसाद आचार्य, बेल्जियम
अप्रिल, २३ २००६ का दिन नेपाली जन प्रगतिशील मंच, बेल्जियमको आयोजनामा बेल्जियमको राजधानी ब्रशेल्स्मा ” नेपालको बर्तमान राजनैतिक परिस्थिति, हाम्रो अबस्था र दायित्व ” बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनजाती सरोकार मंच, यूरोपका संयोजक तथा नेपाली जन प्रगतिशील मंच, बेल्जियमका केन्द्रिय सदस्य रामबहादुर गुरुङ्ग बाट प्रस्तुत कार्यपत्र उपर सयौं जना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुको सहभागितामा ब्यापक रुपमा छलफल गरियो ।

पुरा समचारको लागि भित्र आउनुहोला (more…)